Himachal Pradesh Weekly Current Affairs June ( 4th Week)
हिमाचल के दस इलाकों में मिले 54 हिम देन्दुए
- हिमाचल प्रदेश में चल रहे प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ (स्नो लैपर्ड ) के तहत 21 मार्च तक 54 हिम तेंदुओं को राज्य के दस इलाकों में स्थित 155 स्पॉट पर चिन्हित किया गया है।
- नेचर कंज़र्वेशन फाउंडेशन मैसूर और राज्य वन्यजीव प्राधिकरण की ओर से चलाए जा रहे इस प्रोजेक्ट के तहत लाहौल स्पीति और किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिम तेंदुओं की गणना के आलावा उनके रहने के स्थानों को चिन्हित कर उनके संरक्षण और उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जीवन यापन के वैकल्पिक साधन मुहैया कराना है ताकि वह हिम तेंदुओं की दिनचर्या से दूर हो सकें।
देवभूमि हिमाचल को मिला ” ई-पंचायत ” पुरस्कार -2020
- केंद्र सरकार द्वारा विकसित ई-एप्लीकेशन तथा राज्य की अपनी सर्विस एप्लीकेशन के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए प्रदेश को ” ई -पंचायत पुरस्कार -2020 “ में प्रथम स्थान मिला।
- हिमाचल प्रदेश की’ 3226 पंचायतें इंटरनेट सुविधा से जुड़ी है। यह पुरस्कार उन प्रदेशों को दिया जाता है ,जिन्होंने पंचायतों के विभिन्न कार्यों की निगरानी में सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम प्रयोग सुनिश्चित किया है।
राष्ट्रिय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर हिमाचल को मिला सम्मान
- केंद्र सरकार ने वार्षिक टीबी 2020 जारी की। राष्ट्रिय टीबी उन्मूलन योजना में गुजरात ने पहला , आंध्र प्रदेश ने दूसरा तथा हिमाचल ने तीसरा स्थान हासिल किया।
- राष्ट्रिय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत उत्कृष्ट कार्य करने पर हिमाचल ने देशभर में तीसरा स्थान हासिल किया।
- देशभर के जिलों में जिला हमीरपुर दूसरे ,सिरमौर चौथे ,ऊना दसवें स्थान पर रहा। जिला चम्बा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट योजना की श्रेणी में देशभर में चौथे स्थान पर रहा।
कांदला गांव में 65.39 करोड़ रुपये के निवेश से बनने वाली डिस्टिलरी इकाई की स्थापना
- मंत्रिमंडल ने जिला सोलन के कांदला गांव में 65.39 करोड़ रुपये के निवेश से बनने वाली डिस्टिलरी इकाई की स्थापना के लिए मैसर्ज ऐल्को ब्रियू डिस्टिलरीज इंडिया प्राईवेट लिमिटेड को भी आशय पत्र जारी करने का निर्णय लिया।
“महक” योजना
- मंत्रिमंडल ने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए आरम्भ की गई नई योजना ‘महक’ के अंतर्गत सुगंधित पौधों तथा उनके प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता देने के दिशा-निर्देशों को भी स्वीकृति प्रदान की।
कृषि उत्पाद संरक्षण (एंटी हेलनेट) योजना
- राज्य के किसानों की सुविधा के लिए मंत्रिमंडल ने वर्ष 2020-21 में बांस और स्टील की स्थायी संरचना की स्थापना के लिए कृषि उत्पाद संरक्षण (एंटी हेलनेट) योजना के अंतर्गत सभी श्रेणी के किसानों को 50 प्रतिशत सहायता प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है।
देवभूमि हिमाचल में होगा ‘‘वरिष्ठ नागरिक सुविधा केंद्र’’ का आगाज
- हिमाचल सरकार वरिष्ठ नागरिकों को स्वस्थ और सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए समग्र डे-केयर सुविधा प्रदान करने के लिए पायलट आधार पर वरिष्ठ नागरिक सुविधा केंद्र आरंभ करेगी।
- मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने यह बात राज्य में वरिष्ठ नागरिक सेवा केंद्र खोलने संबंधी दिशानिर्देशों के संदर्भ में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।
- ये केंद्र डे-केयर सुविधाएं जैसे-मनोरंजन, कौशल उन्नयन प्रदान करने के अतिरिक्त वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य जांच, आरोग्य कार्यक्रम जैसे योगा सत्र आदि की भी सुविधाएं प्रदान करेंगे।
- इन केंद्रों के संचालन के लिए गैर-सरकारी संगठनों की संभावना को तलाशा जाएगा और राज्य सरकार केंद्रों के सुचारू संचालन के लिए उन्हें अनुदान प्रदान करेगी।
- राज्य सरकार वरिष्ठ नागिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और प्रदेश में 3.91 लाख वरिष्ठ नागरिकों को बढ़ी हुई दर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है।
ऑनलाइन स्वयं प्रमाणन सुविधा
- मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर जी ने 30 जून 2020 को प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की सुविधा के लिए बड़ा कदम उठाते हुए ऑनलाइन स्वयं प्रमाणन सुविधा को आरंभ किया है।
- प्रदेश सरकार की इस बड़ी पहल के द्वारा व्यापार करने में आसानी के तहत प्रक्रियाओं के सरलीकरण के साथ ही उद्यमियों को बड़ी राहत मिलेगी।
- उद्यमियों को अपने उद्यम की स्थापना से पहले संबंधित विभागों से सभी आवश्यक मंजूरी लेनी पड़ती थी, जिसके परिणामस्वरूप आमतौर पर परियोजना लागत में अनावश्यक वृद्धि और समय की बर्बादी होती थी।
- लेकिन अब ये ऑनलाइन प्रमाणन सुविधा न केवल उद्यमियों को कठिन प्रक्रियाओं से बचाएगी, बल्कि उद्यमों को शीघ्र स्थापित करने में भी मदद मिलेगी।
- इस ऑनलाइन स्वयं प्रमाणन पोर्टल सेवा आरंभ होने के बाद उद्यमी पोर्टल पर इलैक्ट्राॅनिक रूप से नोडल ऐजेंसी के समक्ष आशय कथन (डैक्लेरेशन ऑफ़ इन्टेन्ट) प्रस्तुत करेगें।
- उन्होंने कहा कि नोडल ऐजेंसी सात दिनों के भीतर उद्यमियों को इलैक्ट्राॅनिक प्रारूप में पावती प्रमाण पत्र प्रदान करेगी।
- हिमाचल प्रदेश राजस्थान के बाद ऐसा दूसरा प्रदेश है, जिसमें निवेशकों की सुविधा के लिए स्वयं प्रमाणन का अध्यादेश लाया गया है।
हिमाचल सरकार राज्य में इस वर्ष रोपेगी 1.20 करोड़ पौधे
- हिमाचल सरकार प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठा रही है। इसी दृष्टि से सराकर ने इस वर्ष प्रदेश में विभिन्न प्रजाति के 1.20 करोड़ पौधे रोपने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- आज राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश वन्य प्राणी बोर्ड की 9वीं बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के वनों में समृद्ध जैव-विविधता है और लोगों को चारा, ईमारती लकड़ी और चिकित्सीय पौधों की उपलब्धता के अतिरिक्त ये विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों की प्रजातियों को भी आश्रय प्रदान करते हैं।
- उन्होंने कहा कि हिमालयी राज्य होने के नाते हिमाचल प्रदेश के पारिस्थितिकी संतुलन में वन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और राज्य सरकार वनीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है।
- विकास खंड धर्मशाला मनरेगा में 2018 -19 तक के सभी कार्य पूर्ण करने वाला पुरे उत्तर भारत का एकमात्र ब्लॉक है।
स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2020
- जिला चम्बा का स्वास्थ्य विभाग कठिन भौगोलिक परिस्थितियोँ के बावजूद टेलीमेडिसिन सुविधा से विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों भरमौर एवं पांगी भरमौर और पांगी के लोगों को लाभान्वित करने में सफल रहे। इस चुनौतीपूर्ण कार्य को बेहतर निष्पादन को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजेश गुलेरी को देश के प्रतिष्ठित ग्रुप ने स्कॉच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया।
बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एंड बेस्ट फॉरेंसिक एक्सपर्ट अवार्ड -2020
- हिमाचल प्रदेश के डॉ अरुण शर्मा को बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एंड बेस्ट फॉरेंसिक एक्सपर्ट अवार्ड -2020 से सम्मानित किया गया।
- हिमाचल प्रदेश के डॉ सुरेंदर कुमार पाल को बेस्ट फॉरेंसिक एक्सपर्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया।
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