Himachal Pradesh (HP) Current Affairs -1st Week of January 2023

1. हाल ही में हिमाचल सरकार “मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष” की स्थापना की । यह कोष किस वर्ग के लिए शुरू किया गया?
   उत्तर : समाज में वंचित रहे बच्चों और महिलाओं के लिए।

व्याख्या : मुख्यमंत्री सुखविंद सिंह सुक्खू ने नव वर्ष के पावन अवसर पर प्रदेश में सुखाश्रय कोष स्थापित करने की घोषणा की, जिससे इस कोष के माध्यम से प्राप्त राशि से जरूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा दी जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की ओर से स्थापित यह सहायता कोष समाज में वंचित रहे बच्चों और महिलाओं को आगे बढ़ने में मदद करेगा।

2. कैग की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है?
   उत्तर : 5.84 प्रतिशत।

व्याख्या : कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सरकार का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 5.84 फीसदी तक पहुंच गया है। राजकोषीय घाटे की पूर्ति सरकार कर्ज लेकर करती है। चालू वित्त वर्ष में हिमाचल की राजस्व प्राप्तियां 37110.67 करोड़ रहने का अनुमान है।

3. हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधान सभा के अध्यक्ष किसे चुना गया ?
   उत्तर : कुलदीप साई पठानिया।

व्याख्या : हिमाचल प्रदेश 14वीं विधानसभा के 16वें अध्यक्ष के रूप में भटियात से पांच बार विधायक बने कुलदीप सिंह पठानिया को चुना गया है। जानकारी के लिए बता दे की पठानिया ने अपना पहला चुनाव वर्ष 1985, दूसरा 1993, तीसरा 2003 और चौथा चुनाव वर्ष 2007 में जीता था।

4. हिमाचल प्रदेश में कहां पर प्रदेश का पहला इलेक्ट्रिक बस अड्डा बनाया जाएगा ?
   उत्तर : नादौन (हमीरपुर)

व्याख्या : प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर जिला के नादौन विधानसभा क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात दी है। नादौन में प्रदेश का पहला इलेक्ट्रिक बसों के लिए डिपो का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए एचआरटीसी निगम ने 24 कनाल भूमि का चयन कर लिया है।

5. हाल ही में केंद्र सरकार ने सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए मंजूरी प्रदान की है। यह विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है ?
   उत्तर : सतलुज नदी ।

व्याख्या : हिमाचल प्रदेश के शिमला और मंडी जिला की सीमा पर सतलुज नदी पर प्रस्तावित 382 मेगावाट की सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बुधवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों संबंधी कैबिनेट समिति ने परियोजना के लिए 2,614 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी। परियोजना के निर्माण का काम सतलुज जल विद्युत निगम को सौंपा गया है।

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