Himachal Pradesh Weekly Current Affairs July (1st Week)

प्रदेश के सभी जिलों को 2022 तक जल जीवन मिशन के तहत लाया जाएगा

• हिमाचल प्रदेश सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत अगस्त, 2022 तक राज्य के शत-प्रतिशत घरों को कार्यशील घरेलू नल कनैक्शन (एफएचटीसी) प्रदान करने का लक्ष्य रखा है।
• 18160 गांवों में से 911 गावों और 3226 पंचायतों में से 13 पंचायतों को एफएचटीसी के अन्तर्गत शामिल किया गया है।
• प्रदेश केे 12 जिलों में से तीन जिलों को जुलाई, 2021,पांच जिलों को मार्च 2022 तथा अन्य बचे हुए जिलों का अगस्त, 2022 तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया जाएगा।
• प्रदेश के लगभग 5.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में से 3.55 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई के लिए चिन्हित किया गया है।
• इसमें 2.81 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई सुविधाओं के अन्तर्गत लाया गया है। प्रदेश सरकार प्रदेश के किसानों की आर्थिकी को बढ़ाने के लिए अधिकतर क्षेत्रों को सिंचाई सुविधा के अन्तर्गत लाने के प्रयास कर रही है।

स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय योजना

• प्रदेश में स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय योजना शुरू की जा रही है और इस योजना के तहत प्रदेश के 100 विद्यालयों का गुणात्तमक बदलाव तथा छात्र-शिक्षकों का उचित अनुपात सुनिश्चित कर सुधार किया जाएगा।
• इस योजना के तहत 15 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।
• प्रदेश के 12 महाविद्यालयों में स्नातक स्तर के व्यवसायिक पाठ्यक्रम (बैचलर ऑफ़ वोकेशनल कोर्स) भी शुरू किए गए हैं और इस वर्ष प्रदेश के अन्य छः महाविद्यालयों में ऐसे पाठयक्रम आरम्भ किए जाएंगे।

हिमाचल शत्-प्रतिशत घरों को गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य

• हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां शत-प्रतिशत घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध है।
• प्रदेश सरकार ने हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत 2,76,243 परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।
• प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से प्रदेश के 1.36 लाख परिवार लाभान्वित हुए।

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत 311.75 करोड़ रुपये के निवेश

• प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत 311.75 करोड़ रुपये के निवेश के साथ एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्द्धन अधोसंरचना के 16 मामलों को मंजूरी प्रदान की गई है।
• इसके अतिरिक्त 147.42 करोड़ रुपये की लागत के खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमता के सृजन और विस्तार के 20 मामलों को भी मंजूरी प्रदान की गई है।
• प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न बैंकों के माध्यम से 25 लाख रुपये तक के ऋण प्रदान किए जा रहे हैं और इसके अंतर्गत परियोजना लागत की 35 प्रतिशत तक सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है।
• पिछले वित्त वर्ष के दौरान 1,181 परियोजनाओं के लक्ष्य के मुकाबले 1214 लाभार्थियों को गैर-कृषक आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से युवाओं में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए इन्हें वित्त प्रबंधित किया गया।

मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत 140 करोड़ रुपये के निवेश के साथ प्रदेश में 728 इकाइयां स्थापित की गई

1. आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत सूक्ष्म लघु मध्यम इकाइयों को वित्तीय लाभ देने के लिए 1200 करोड़ रुपये वितरित किए गए।
2. मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत 140 करोड़ रुपये के निवेश के साथ प्रदेश में 728 इकाइयां स्थापित की गई हैं।
3. स्टार्ट अप हिमाचल योजना के अंतर्गत 92 नए उद्यमी लाभान्वित हुए हैं और 29 स्टार्ट अप का व्यवसायीकरण किया गया।

लॉ यूनिवर्सिटी घंडल की कुलपति प्रो. निष्ठा जसवाल सम्मानित

1. नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी घंडल की कुलपति प्रो. निष्ठा जसवाल को शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान देने के लिए अंतराष्ट्रीय एक्स्ट्रा आर्डिनरी वूमेन अवार्ड से नवाजा गया।
2. यह सम्मान उनके द्वारा पिछले करीब 35 सालों में विधि शिक्षा और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दिए खास योगदान के लिए दिया गया।
3. 28 जून को इंटरनेशनल वुमन क्लब स्विट्ज़रलैंड चैप्टर द्वारा आयोजित एक्स्ट्रा आर्डिनरी वूमेन सम्मान समारोह में यह सम्मान उन्हें मिला।

डॉ अजय भण्डारी हिमाचल प्रदेश मानवाधिकार आयोग के सदस्य नियुक्त

1. हिमाचल प्रदेश सरकार ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अधीन प्रदत शक्तयों का प्रयोग करते हुए और इस प्रयोजन के लिए गठित समिति की सिफारिशों पर अमल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत अधिकारी डॉ अजय भण्डारी को हिमाचल प्रदेश मानवाधिकार आयोग का सदस्य नियुक्त किया।
2. डॉ भण्डारी की नियुक्ति तीन वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक ,जो भी पूर्वतर हो , के लिए होगी।
3. जस्टिस पीएस राणा ने प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद की शपथ लेकर पदभार ग्रहण कर लिया है।

वन समृद्धि -जन समृद्धि ‘योजना के तहत 120 बीघा भूमि पर रोपे जाएंगे औषधीय पौधे

• वन समृद्धि -जन समृद्धि ‘योजना के अंतर्गत इस वर्ष 10 क्लस्टरों में 120 बीघा भूमि पर औषधीय पौधे लगाए जाएंगे ,जिससे स्थानीय लोगों को भी रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे

मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना

• इस योजना से प्रदेश के परंपरागत दस्तकारी को पुनर्जीवन मिलेगा।
• इससे ग्रामीण क्षेत्रों में कुशल कामगार तैयार हो रहे हैं ,वहीं युवाओं को भी रोजगार के अवसर मिल रहे हैं ।
• इस योजना के तहत प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षु को 3000 रूपये प्रति माह तथा प्रशिक्षक को प्रति माह 7500 रूपये प्रोत्साहन राशि दी जा रही है ।
• इस योजना का मूल लक्ष्य पारंपरिक कला तथा शिल्प को सरंक्षित करना ,कारीगरों की क्षमता का निर्माण करना ,युवाओं को पारम्परिक कला और शिल्प सीखने के लिए प्रोत्साहन करना ,बिक्री के अवसर उपलब्ध करवाना ,बाज़ार की मांग के आधार पर नए उत्पादों को तैयार करना , उत्पादों का प्रचार ,प्रसार व प्रदर्शन करना तथा पारंपरिक शिल्पकारों और दस्तकारों को सम्मानित करना है।

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