Important Questions for HPS Allied Services Main – IX

Important Questions for HPS Allied Services Main – IX

1.हिमाचल लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 पर संक्षिप्त नोट लिखें।
Write a short note on HP Public Service Guarantee Act 2011.
(4 marks, 60 words)

उतर:- राज्य में नागरिकों को समयबध लोक सेवाएं देने के लिए सितंबर 2011 में लोक सेवा गारंटी अधिनियम पास किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी लोक सेवा को एक निश्चित समय अवधि के अंदर देना अनिवार्य है। यदि कोई अधिकारी ऐसा करने में असमर्थ रहता है, तो उसअधिकारी को उचित सुनवाई का मौका देने के बाद उस पर 2000 से लेकर 5000 तक का जुर्माना भी किया जा सकता है।
वर्तमान में इस अधिनियम के अंतर्गत सरकार द्वारा 26 विभागों में 188 लोक सेवाएं अधिसूचित की जा चुकी है।

2.राज्य में 73वें और 74वे संविधान संशोधन के लागू किए जाने पर संक्षिप्त नोट लिखें।
Write a short note on implementation of 73rd and 74th constitutional amendment in the state. (4 marks, 60 words)

उतर:- ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में स्थानीय शासन स्थापित करने के लिए वर्ष 1992 में संसद द्वारा 73वा और 74वा संविधानिक संशोधन विधेयक पास किए गए। हिमाचल में 1994 में इस संशोधन के प्रावधानों के अंतर्गत अपने पंचायती राज अधिनियम 1968 को ‘हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम’ के नाम से लागू किया। इसके अंतर्गत ग्रामीण स्थानीय निकायों में हिमाचल में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। इसमें ग्राम स्तर पर पंचायतें, खंड स्तर पर पंचायत समितियां और जिला स्तर पर जिला परिषदें कार्य कर रही हैं। शहरी स्थानीय निकायों के अंतर्गत जो ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे है उन क्षेत्रों के लिए नगर पंचायते, छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए नगर परिषदें और बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम की स्थापना की गई है।

3.राज्य सूचना आयोग राज्य में सूचना के अधिकार को लागू करने में किन समस्याओं का सामना कर रहा है? उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है? टिप्पणी करें।
What problems is state information commission facing regarding implementation of RTI act in the state? How can they be addressed? Comment. (8 marks, 120 words)

उतर-:राज्य में आरटीआई अधिनियम के कार्यान्वयन में राज्य सूचना आयोग की अहम भूमिका रहती है।
आयोग द्वारा समस्याओं का सामना किया जा रहा है:-
1.एक सदस्य आयोग व स्टाफ की कमी जिस कारण अपीलों की सुनवाई में देरी।
2.अपर्याप्त फंड वह कमजोर अबसंरचनात्मक ढांचा।
3.लोक सूचना अधिकारीयों में प्रशिक्षण का अभाव और आरटीआई के नवीनतम प्रावधानों के ज्ञान की कमी।
4.विभिन्न विभागों में उचित रिकॉर्ड प्रबंधन का अभाव इस प्रकार सूचना की निम्न गुणवत्ता एवम इसे प्रेषित करने में देरी।
5.निगरानी और समीक्षा तंत्र का अभाव।
6.सार्वजनिक जागरूकता की कमी और इस प्रकार कम आवेदन प्राप्ति।
समाधान हेतु उपाय
1.आरटीआई के आवेदन की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाना चाहिए।
2.सरकार को बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए अधिक धन आवंटित करना चाहिए।
3.सूचनाओं को कंप्यूटरीकृत किया जाना चाहिए ताकी सूचनाओं के निपटान में देरी ना हो।
4.स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों के बीच जागरूकता लाने से गावों में लोगों के बीच भी जागरूकता बढ़ेगी।
5.पंचायती राज प्रतिनिधियों की भूमिका गाँवों में जनता के बीच जागरूकता पैलने अहम हो सकती है।

4.राज्य में जन प्रभावशाली लोक सेवाएं प्रदान करने के लिए किन्हे आप सरकार के मुख्य प्रशासनिक सुधार मानते हैं? चर्चा करें।
What do you think, are the major administrative reforms of the government to provide its masses the effective Public Services delivery in the state. Discuss. (8 marks, 120 words)

उतर:- प्रशासनिक सुधार के क्षेत्र में हिमाचल ने बाकी राज्यों की तुलना में अधिक तरक्की की है।राज्य में जन प्रभावशाली लोक सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार ने बहुत से प्रयास किए हैं। राज्य में लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 लागू किया गया है जिससे सभी नागरिकों को अधिसूचित सेवाएं निश्चित समय अवधि के अंदर मिल रही है।राज्य में सूचना का अधिकार 2006 से लागू है जिससे किसी भी नागरिक को प्रशासनिक कार्यों संबंधी सूचना लेने का अधिकार दिया गया है।राज्य में जनमंच कार्यक्रम शुरू किया गया है जिससे सरकार सीधे जनता के पास जाकर उनकी जन समस्याएं सुन रही हैं। राज्य में लोगों को इंटरनेट आधारित सुविधाएं देने के लिए ई शासन पर जोर दिया जा रहा है। हिमाचल पूरे देश में ई- विधानसभा लागू करने वाला पहला राज्य है। इसके अंतर्गत लोकमित्र केंद्रों की स्थापना की गई है जिससे लोक जीवन से जुड़ी बहुत सी इंटरनेट आधारित सेवाएं लोगों को ग्राम स्तर पर दी जा रही है। प्रशासन को पारदर्शी वह प्रभावशाली बनाने के लिए राज्य में हिमस्वान योजना लागू की गई है जिससे ब्लॉक स्तर के सभी कार्यालयों को इंटरनेट से जोड़ा गया है। इसके इलावा 100% आधार पंजीकरण वाला भी हिमाचल पहला राज्य है। अच्छे प्रशासनिक सुधारों से ही राज्य स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार व पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है।

5.राज्य में महिलाओं के उत्थान के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? व्याख्या करें।
What steps are being taken by the state government for upliftment of women in the state. Explain. (8 marks, 120 words)

उतर:- राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के सामाजिक राजनीतिक व आर्थिक उत्थान के लिए बहुत सी योजनाएं वह कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उनमे शामिल है:-
1.राज्य में महिलाओं के सामाजिक उत्थान के लिए महिला शक्ति केंद्र व गुड़िया हेल्पलाइन की स्थापना की गई है। इसमें महिलाओं की सामुदायिक भागीदारी से महिला सशक्तिकरण का प्रयास किया जा रहा है।
2.महिलाओं की इंधन आवश्यकता को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा गृहणी सुविधा योजना के अंतर्गत महिलाओं को अनुदान स्वरूप गैस कनेक्शन वितरित किए जा रहे हैं।
3.महिलाओं के रोजगार सृजन के लिए राज्य में महिला स्वरोजगार सहायता कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें महिलाओं को उनके आय संवर्धन के लिए ₹5000 की राशि दी जा रही है।
4.विधवा पुनर्विवाह योजना के अंतर्गत महिलाओं को ₹50000 की राशि अनुदान दी जा रही है।
5.राज्य में बलात्कार पीड़िता को भी 25000 से ₹75000 तक की वित्तीय सहायता दी जा रही है।
महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया है, विशेष पुलिस महिला थाने खोले गए हैं व पुलिस में महिलाओं को विशेष आरक्षण प्रदान किया गया है।इसके अलावा महिलाओं के उत्थान के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा व रोजगार के क्षेत्र में बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

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