Himachal Pradesh Weekly Current Affairs July (4th Week)

Himachal Pradesh Weekly Current Affairs July (4th Week)

हिमाचल प्रदेश में ‘‘जड़ी-बूटी सैल’’, का गठन

• प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आजीविका में सुधार हेतु ‘‘जड़ी-बूटी सैल’’ का गठन कर उसे वन समृद्धि जन समृद्धि योजना से जोड़ा जाएगा।
• जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को रोजगार प्रदान करने के साथ-साथ प्रदेश की वन सम्पदा का संरक्षण करना भी है।
• प्रदेश की जड़ी-बूटियों की भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैगिंग करने के साथ इनका प्रसंस्करण कर मार्केटिंग के लिए विशेष प्रबंधक भी नियुक्ति किए जाएंगे।
• प्रदेश के लोगों की सहभागिता बढ़ाने के साथ उनकी आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से 11 हिम जड़ी-बूटी सहकारी समितियों का गठन प्रस्तावित है।
• पशुओं के लिए चारे की कमी न हो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए फ्रांस की मदद से हाइड्रोपाॅनिक तरीके से चरागाहें विकसित की जाएगी।

‘‘हिमाचल प्रदेश वन पारितंत्र प्रबंधन और आजीविका सुधार परियोजना’’

• हिमाचल सरकार प्रदेश के हरित आवरण को बढ़ाने व पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दे रही है, जिसके लिए वन विभाग के माध्यम से अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं।
• वन विभाग की विभिन्न योजनाओं के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन से प्रदेश के हरित आवरण में वृद्धि दर्ज की गई है।
• राज्य के हरित आवरण को बढ़ाने के साथ लोगों को आजीविका उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रदेश में ‘‘हिमाचल प्रदेश वन पारितंत्र प्रबंधन और आजीविका सुधार परियोजना’’ शुरू की गई है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।
• जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन (जाइका) एजेंसी द्वारा वित्त पोषित इस परियोजना पर वन विभाग द्वारा 800 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं। 10 वर्षीय इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य प्रदेश में वन वृद्धि, जैव-विविधता संरक्षण, संस्थागत क्षमता के सुदृढ़ीकरण के साथ ग्रामीण लोगों की आर्थिकी में सुधार करना है।
• इस परियोजना के लिए वर्ष 2020-21 के लिए 41.78 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। प्रदेश के 12 हजार हेक्टेयर वन भूमि पर विभिन्न प्रजातियों के एक करोड़ से अधिक पौधे रोपित करने का लक्ष्य इस वित्त वर्ष में निर्धारित किया है, जिसे पूरा करने के लिए जाइका परियोजना के अंतर्गत एक करोड़ 35 लाख पौधे प्रदेश भर में विभिन्न नर्सरियों में तैयार किए गए हैं।

हिमाचल में खुलेगा संस्कृत विश्वविद्यालय

• मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने कहा कि संस्कृत भाषा को कम्प्यूटर साॅफ्टवेयर के लिए भी सबसे अच्छी भाषा माना जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने पर भी विचार कर रही है जिसके लिए भूमि चिन्हित की जा रही है।
• संस्कृत विद्वानों और संस्कृत अकादमी को इस भाषा को सामान्य भाषा बनाने के लिए सुझावों के साथ आगे आना चाहिए ताकि छात्रों को इस भाषा का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया जा सके।
• मुख्यमंत्री जी ने आज यहां वीडियो काॅन्फ्रेंस के माध्यम से हिमाचल प्रदेश संस्कृत अकादमी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने संस्कृत भाषा को दूसरी भाषा का दर्जा प्रदान किया है, क्योंकि यह भाषा अपने शब्दावली, साहित्य, विचारों, भावों और मूल्यों में समृद्ध है।

‘‘ऑनलाइन प्रसाद छिन्नमस्तिका भोग’’ का शुभारंभ

• मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 27 जुलाई 2020 को ऊना जिला के माता चिंतपूर्णी मंदिर के ‘‘ऑनलाइन प्रसाद छिन्नमस्तिका भोग’’ का शुभारंभ किया।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने राज्य में सामाजिक भीड़ और संक्रमण के फैलाव को रोकने की दिशा में सभी मंदिरों और धार्मिक स्थलों को बंद रखा है।
• यद्यपि प्रदेश के अधिकतर धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं को ऑनलाइन दर्शन की सुविधा उपलब्ध करवा रही है, लेकिन डाक विभाग के समन्वय से श्रद्धालुओं को प्रसाद प्रदान करने की सुविधा का शुभारंभ पहली बार किया गया है।
• मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने कहा कि श्रद्धालु अब दर्शन और प्रसाद के लिए ऑनलाइन आवेदन कर अपने घर पर ही इस धार्मिक स्थल का प्रसाद प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और बाबा काशी विश्वनाथ, बनारस के बाद ‘‘प्रसाद’’ की होम डिलीवरी की सुविधा देने वाला अग्रणी राज्यों में एक बन गया है।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मंदिर परिसरों और आसपास के क्षेत्रों में बेहतर पेयजल सुविधा प्रदान करने की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

ऊना में बनेगा पहला गोकुल ग्राम

• ऊना जिला के थानाकलां में प्रदेश का पहला गोकुल ग्राम स्थापित किया जाएगा। यह ग्राम 15 -01 -70 हेक्टेयर भूमि पर बनेगा, जो वर्तमान में गो सेवा आयोग के स्वामित्व में है।
• यहाँ गैर -उत्पादक पशुओं के लिए पशु अभ्यारण्य भी स्थापित किया जाएगा केंद्र सरकार ने इस परियोजना के लिए 995.1 लाख रूपये स्वीकृत किए है।
• इस परियोजना का कार्यन्वयन हिमाचल प्रदेश पशुधन और कुकुट विकास बोर्ड की ओर से किया जाएगा।
• गोकुल ग्राम में रेड सिंधी ,साहीवाल ,थारपारकर ,गिर जैसी विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश की देशी नस्ल की 500 गायों को रखने की क्षमता होगी।

न्यायमूर्ति ज्योत्सना बनी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की स्थायी न्यायाधीश

1. न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उन्हें मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी ने पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार (क्षेत्रीय)

1. हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के धारों की धार गांव के युवा किसान कर्ण सिंह ठाकुर ने स्वरोजगार का मार्ग चुनकर प्रदेश का नाम रोशन किया है।
2. डॉ. यशवंत सिंह परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी से फल विज्ञान में स्नातकोत्तर कर्ण सिंह ठाकुर ने राष्ट्रीय स्तर पर कृषि पुरस्कार हासिल किया है।
3. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के 92वें स्थापना दिवस समारोह में उन्हें पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार (क्षेत्रीय) के लिए चुना गया। कर्ण ने नौणी विवि से अपनी पढ़ाई के बाद स्वरोजगार का मार्ग चुना।
4. वर्ष 2012-13 में उन्होंने 100 वर्ग मीटर के पॉलीहाउस में पुष्प उत्पादन का कार्य शुरू किया। वर्तमान में वह 3000 वर्ग मीटर में कारनेशन की खेती से सालाना लगभग 13 लाख की आमदनी कमा रहे हैं।

ई -ट्रांसपोर्ट सुविधा

1. प्रदेश में परिवहन विभाग से जुड़ी सेवाओं का लाभ ट्रांसपोर्टर व आम जनता घर बैठे ऑनलाइन उठा पाएगी।
2. इसके लिए विभाग ई-परिवहन व्यवस्था शुरू करने जा रहा है। जिसके लिए सबसे पहले जिला कांगड़ा व शिमला में उक्त सुविधा को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 27 जुलाई, 2020 से शुरू की गई । दोनों जिलों में पायलट प्रोजेक्ट 15 दिनों तक संचालित किया जाएगा।
3. परिवहन विभाग से संबंधित सेवाओं में ड्राइविंग लाइसेंस का आवेदन, कागजात और फीस ऑनलाइन स्वीकार की जाती है।
4. लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन समेत ऑनलाइन लाइसेंस प्राप्त करने की सुविधा है, लेकिन ऑनलाइन सेवाएं शुरू होने से डुप्लीकेट आरसी, वाहन पंजीकरण का नवीनीकरण करना, स्वामित्व हस्तांतरण, पंजीकरण प्रमाणपत्र में पता परिवर्तन, अनापत्ति प्रमाणपत्र, परमिट से संबंधित कार्य, बैंक ऋण का आरसी पर चढ़ाना और ऋण का आरसी से हटाना समेत सभी सुविधाएं ऑनलाइन हो जाएंगी।

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