PM Garib Kalyan Rojgar Abhiyaan
गरीब कल्याण रोजगार अभियान : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्राम तेलीहर, विकासखंड बेलदौर, जिला खगड़िया, बिहार से ‘गरीब कल्याण रोजगार अभियान’ का शुभारंभ किया। देश में कोरोना महामारी की मार झेलकर नौकरियां खोने के बाद अपने घरों को लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत की। इस योजना से प्रवासी मजदूरों को अपने घर के ही पास रोजगार मिलेगा।
गरीब कल्याण योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को 125 दिनों का कार्य मिलेगा। इसे देश के राज्यों के उन जिलों में संचालित किया जाएगा, जिनमें प्रवासी कामगारों संख्या 25 हजार से अधिक है।
गरीब कल्याण रोजगार अभियान के प्रमुख उद्देश्य :-
- वापस लौटने वाले कामगारों और प्रभावित ग्रामीण कामगारों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना।
- गांवों में सार्वजनिक आधारभूत ढांचे का विस्तार और सड़क, आवास, आंगनवाड़ी, पंचायत भवन, विभिन्न आजीविका संपदाएं और सामुदायिक भवन आदि आजीविका के अवसर तैयार करना।
- विविध प्रकार के कार्यों के समूह से सुनिश्चित होगा कि हर प्रवासी कामगार को आने वाले 125 दिन में उसके कौशल के आधार पर रोजगार के अवसर मिले। यह कार्यक्रम दीर्घावधि में आजीविका के विस्तार और विकास के लिए भी तैयार होगा।
गरीब कल्याण रोजगार अभियान को अभी 6 राज्यों के 116 जिलों में लागू किया जाएगा। इन राज्यों में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओड़िशा शामिल हैं। इस अभियान में गाँव में ही रोजगार एवं अवस्थापना सृजन के तहत 25 प्रकार के काम किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत टिकाऊ बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 50,000 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की जाएगी।
राज्यों की सूची, जहां गरीब कल्याण रोजगार अभियान को आरंभ किया जाएगा
| राज्य का नाम | जिले | आकांक्षी जिले |
| 1. बिहार | 32 | 12 |
| 2. उत्तर प्रदेश | 31 | 05 |
| 3. मध्य प्रदेश | 24 | 04 |
| 4. राजस्थान | 22 | 02 |
| 5. ओडिशा | 4 | 01 |
| 6. झारखंड | 3 | 03 |
| कुल जिले | 116 | 27 |
गरीब कल्याण रोजगार अभियान से ग्रामीण क्षेत्रों को आधुनिक सुविधाएं भी मिलेंगी। युवाओं और बच्चों की सहायता के लिए हर ग्रामीण घर को हाई स्पीड और सस्ता इंटरनेट आवश्यकता को पूरा करने के लिए गाँव में फाइबर केबल बिछाने और इंटरनेट उपलब्ध कराने का कार्य किया जाएगा । ये कार्य अपने गांव और अपने परिवार के साथ रहते हुए किए जाएंगे।
प्राथमिकता के आधार पर लक्षित 25 कार्यों और गतिविधियों की सूची निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित है :
| कार्य/ गतिविधि | कार्य/ गतिविधि |
| 1. सामुदायिक स्वच्छता केन्द्र (सीएससी) का निर्माण | 14. मवेशी घरों का निर्माण |
| 2. ग्राम पंचायत भवन का निर्माण | 15. पोल्ट्री शेड्स का निर्माण |
| 3. 14वें एफसी कोष के तहत कार्य | 16. बकरी शेड का निर्माण |
| 4. राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों का निर्माण | 17. वर्मी कम्पोस्ट ढांचों का निर्माण |
| 5. जल संरक्षण और फसल कटाई कार्य | 18. रेलवे |
| 6. कुओं को निर्माण | 19. आरयूआरबीएएन |
| 7. पौधारोपण कार्य | 20. पीएम कुसुम |
| 8. बागवानी | 21. भारत नेट |
| 9. आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण | 22. कैम्पा पौधारोपण |
| 10. ग्रामीण आवासीय कार्यों का निर्माण | 23. पीएम ऊर्जा गंगा परियोजना |
| 11. ग्रामीण संपर्क कार्य | 24. आजीविका के लिए केवीके प्रशिक्षण |
| 12. ठोस और तरल कचरा प्रबंधन कार्य | 25. जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) कार्य |
| 13. कृषि तालाबों का निर्माण |
यह अभियान 12 विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों ग्रामीण विकास, पंचायती राज, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, खनन, पेयजल एवं स्वच्छता, पर्यावरण, रेलवे, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, नवीन एवं नवीनीकृत ऊर्जा, सीमावर्ती सड़कें, दूरसंचार और कृषि का मिला-जुला प्रयास है। इसके माध्यम से 25 सार्वजनिक आधारभूत ढांचागत कार्य और आजीविका के अवसर बढ़ाने से संबंधित कार्यों का कार्यान्वयन किया जाएगा।
ग्रामीण विकास मंत्रालय इस अभियान के लिए नोडल मंत्रालय है और अभियान को राज्य सरकारों के साथ सामंजस्य में लागू किया जाएगा। संयुक्त सचिव और इससे ऊपर की रैंक के केन्द्रीय नोडल अधिकारियों को चिह्नित जिलों में विभिन्न योजना के प्रभावी और समयबद्ध कार्यान्वयन की नियुक्त किया जाएगा।
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